केन्द्रीय समिति बैठक: तराईको असुरक्षाप्रति कांग्रेस गम्भीर

काठमाडौ, चैत्र १४ -
कांग्रेसका केही नेताले तराईमा भएका शृंखलाबद्ध विस्फोटका घटना शान्ति सुरक्षाको विषयमात्रै नभएर राष्ट्रियता- माथिकै चुनौती भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । पार्टी केन्द्रीय समितिको सोमबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू गोपालमान श्रेष्ठ, रामकुमार चौधरी, रामचन्द तिवारीलगायतले तराईको घटनाप्रति पार्टीले छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने माग राखे ।

मधेसवादी दलका नेताहरूले भारत भ्रमणका बेला तराईका भूमिगत सशस्त्र विद्रोही समूहसँग भेटेको समाचार आएलगत्तै भएका विस्फोटका घटनाले राष्ट्रियतामाथि खतरा आएको उनीहरूको भनाइ थियो । 'मधेसवादी दलका नेताहरू भारत जानु, भूमिगत गिरोहलाई भेट्नु र तराईमा शंृखलाबद्ध विस्फोट हुनुलाई शान्ति सुरक्षाको विषयमा मात्रै नहेरी राष्ट्रियताको संवेदनशील पक्षलाई फराकिलो दृष्टिले हेर्नुपर्छ,' बैठकमा श्रेष्ठले भनेका थिए । बैठकलगतै कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरी शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारसँग माग गरेको छ । 'रौतहट, रूपन्देही, बाँकेलगायत तराईका जिल्लाहरूमा हालै सार्वजनिक यातायातमा भएको शृंखलाबद्ध बम विस्फोटप्रति कार्यसमिति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' कांग्रेसले भनेको छ, 'यस्ता क्रियाकलाप पुनः दोहोरिन नदिन तथा आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने स्थिति सिर्जना गर्न कार्यसमिति बैठक सरकारसँग माग गर्छ ।'

 बैठकमा मोहम्मद आफ्ताव आलमले जेठ १४ मा संविधान आउन नसके संविधानसभाको म्याद थप गर्ने दिशामा पार्टी जान नहुने बताएका थिए । उनको भनाइको प्रतिवाद गर्दै श्रेष्ठले संविधानसभाको म्याद थप नगर्ने एजेन्डा कसको हो भन्ने प्रश्न गरे । उनले कांग्रेस त्यस्तो दिशामा जान नहुने बताए । 'संविधानसभाको म्याद थप भएन भने यहाँ राष्ट्रपति मात्रै रहन्नन्, यो सरकार पनि रहन्छन,' श्रेष्ठले भने, 'म्याद थप्न हुन्न भन्ने एजेन्डा कसको हो ? त्यसलाई कांग्रेसका नेताहरूले विचार गकरी बोल्नुपर्छ ।' संविधानसभाको म्याद थपबारे कुरा उठ्न थालेपछि बीचमै सभापति कोइरालाले 'यस विषयमा अहिले नबोलौं,' भन्दै रोकेका थिए ।

 बैठकमा बोल्ने १४ केन्द्रीय सदस्यमध्ये अधिकांशले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे धारणा राखेका थिए । उनीहरूले जेठ १४ भित्रै संविधान जारी हुनुपर्ने र त्यसअघि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने पार्टी अडानलाई जोडदार बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द निधिले संविधानसभाको म्याद दुई महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा राज्यको पुनर्संरचनामा पार्टी स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । आयोग गठन गर्ने अडान कायम राख्ने तर अन्य दलले मान्दै नमान्ने या छोटो अवधिका लागि मात्रै आयोग बनाउने सहमति भएको अवस्थामा कांग्रेस प्रस्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । 'कति राज्यमा जाने हो त्यसमा पनि पार्टी स्पष्ट हुनुपर्छ,' उनको जोड थियो । कांग्रेसले बढीमा ६ राज्यसम्म उचित हुने बताए पनि संस्थागत निर्णय गरेको छैन । महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेविसंघ कार्यसमिति विघटन गर्न आइतबार राखेको प्रस्तावमा भने मंगलबार मात्रै छलफल सुरु हुने भएको छ । विघटन प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा संस्थापन पक्ष र नेता शेरबहादुर देउवा पक्ष विभाजित हुने भएका छन् । कोइराला विघटन गरेर सानो तदर्थ समिति बनाउने सोचमा छन् भने देउवा वर्तमान कार्यसमितिलाई राखेर अधिवेशन गराउनुपर्ने अडानमा छन्
Source:Kantipur News